चंडीगढ़, 17 अगस्त (हि.स.)। पंजाब में बिजली सप्लाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भगवंत सिंह मान सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सतलुज जल विद्युत् निगम (एसजेवीएन) के साथ 1200 मेगावाट सप्लाई के लिए बिजली ख़रीदने का समझौता किया है।
इस समझौते के बारे में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बताया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने पंजाब और देश भर में स्थित सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों से बिजली की ख़रीदने के लिये टेंडर जारी किये थे। उन्होंने कहा कि सतलुज जल विद्युत् निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बीकानेर (राजस्थान) और भुज (गुजरात) से 2.53 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एक हज़ार मेगावाट और होशियारपुर (पंजाब) से 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 200 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 2.59 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगी थी परन्तु बातचीत करने के बाद यह भाव 2.53 रुपये पर आ गया, जिससे सरकारी खजाने की बचत होगी। उन्होंने कहा कि 200 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए 2.79 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगाई गई थी परन्तु अंत में 2.75 रुपये प्रति यूनिट पर सहमति बनी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने कंपनी के साथ विचार-विमर्श करके 431 करोड़ रुपये की बचत की। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन खर्चे टालने के लिए यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से 2017 तक बिजली ख़रीद के लिये कोई भी समझौता सात रुपये प्रति यूनिट से कम नहीं किया गया, जबकि अब बहुत कम कीमत पर बिजली ख़रीद के लिये समझौता किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे लोगों के पैसे की बचत होगी और राज्य को बड़ा फ़ायदा मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली ख़रीद समझौते की दरों में अगले 25 सालों तक कोई विस्तार नहीं होगा। यह सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 18 महीनों के भीतर कार्यशील होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली 83 लाख यूनिट का अनुमानित उत्पादन होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार गोइन्दवाल बिजली प्लांट की खरीद करने के लिए भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अन्य प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ समझौतों में ज़रूरी संशोधनों के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनीत