शिमला, 27 मई (हि.स.)। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने प्रदेश की सुखविन्दर सिंह सुक्खू सरकार पर पानी, बिजली, सफाई आदि मूलभूत सेवाओं की दरों में वृद्धि कर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों को लागू करने के निर्णय को तुरंत वापिस ले।
माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने शनिवार को कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार भी पूर्व की भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है। कांग्रेस सरकार बने अभी 6 माह हो रहे हैं और इस दौरान सरकार ने पानी-बिजली की दरों, कूड़ा उठाने के शुल्क में भारी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में बढ़ी हुई दरों से 4-5 महीने के बाद पानी के भारी भरकम बिल दिए गए हैं। इसके साथ ही कूड़ा उठाने की घरेलू दरें भी बढ़ा कर 118 रुपये प्रति माह कर दी है। इसी के साथ सरकार ने अब प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है।
माकपा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने शिमला शहर में पर्यटन निगम द्वारा संचालित लिफ्ट के किराए में भी भारी वृद्धि की है। इसका किराए को दोगुना कर दिया गया है तथा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई है। इस लिफ्ट का इस्तेमाल न केवल पर्यटक करते हैं बल्कि शहरी जनता भी इस्तेमाल करती है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल करते हैं। शहर में यही लिफ्ट एकमात्र परिवहन का साधन है जो कार्ट रोड को माल रोड से जोड़ता है।
माकपा नेता ने मांग की है कि सरकार पानी, बिजली, कूड़ा उठाने की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, लिफ्ट किराए में की गई वृद्धि को तुरन्त वापिस लेकर जनता को राहत प्रदान करे। यदि सरकार तुरन्त जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाले इन जनविरोधी निर्णयों को वापिस नहीं लेती तो माकपा इन जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन करेगी।
हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/पवन