IGRS पर मिल रही शिकायतों का टाइम पर हो निस्तारण, डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आया तो अधिकारी की खैर नहीं - DM Varanasi
वाराणसी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में सोमवार को कमिश्नरी सभागार में राजस्व व विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभागवार वाराणसी जनपद के रैंकिंग सुधार सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी विभागों को दिये गए।
साथ ही संबंधित अफसरों को आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व निर्धारित समय अवधि के अंदर प्रत्येक दशा में निस्तारण कराना सुनिश्चित करने और शिकायतों का असंतोषजनक फीड बैक न हो यह भी सुनिश्चित करने को कहा। डिफाल्टर श्रेणी में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ अवश्य कड़ी करवाई का निर्देश दिया।
समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने 10 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर राजस्व की वसूली कराये जाने और इसके अलावा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूलने का भी निर्देश दिया।
खाद्य व रसद विभाग लाभार्थियों की आधार सीडिंग शत प्रतिशत कराने के साथ ही राशन कार्ड में प्रत्येक यूनिट के आधार कार्ड की भी सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि पांच वर्षों से अधिक समय तक लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।
आबकारी विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा में खराब प्रगति पाये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। कृषक दुर्घटना बीमा के लंबित आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय अवधि में कराना सुनिश्चित करें। औषधि विक्रय लाइसेंस से संबंधित आवेदनों का निस्तारण समय से कराने का निर्देश दिया गया।
सम्पत्ति नामान्तरण के मामले निर्धारित अवधि में ही निपटायें, इसके अलावा आय, जाति प्रमाण पत्र, एंटी-भूमाफिया, कुर्रा बटवारा ( धारा 116), धारा 24, भूमि पैमाइश, अंश निर्धारण, निर्विवाद उतराधिकार के मामले, भू आवंटन पट्टा आदि से सम्बन्धित आवेदनों के निस्तारण कराने में कोई कोताही न किये जाने की सख्त हिदायत दी गयी।
बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व, एडीएम सिटी, सीआरओ, डीएसओ, सभी एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
