तीन तलाक-एयर स्ट्राइक से लेकर नारी शक्ति वंदन तक, जानें 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के 10 बड़े फैसले

10 years of PM Modi government :केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आए करीब 10 साल पूरे हो गए है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने है। पीएम मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक उन्होंने कई बड़े फैसले किए हैं, जो ऐतिहासिक माने गए हैं। आइए एक नजर डालते पीएम मोदी के करीबन 10 साल के कार्यकाल के दौरान इन बड़े फैसलों पर..

जानें 10 सालों में पीएम मोदी के 10 बड़े फैसले

1- सर्जिकल स्ट्राइक

पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान बलिदान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया।

2- नोटबंदी

आठ नवंबर 2016 के दिन पीएम मोदी देश में अचनाक नोटबंदी का एलान कर सभी देशवासियों को चौंका दिया था। उन्होंने घोषणा की थी, कि अब 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर रोक लगाने के लिए लिया गया था। हालांकि, इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना भी की थी।

3- जीएसटी

एक जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में 'एक टैक्स सिस्टम' को लागू करना था।

4- तीन तलाक कानून लागू करना

पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक को लेकर कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी। तीन तलाक पर सख्त कानून लागू करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े और कड़े फैसले में गिना जाता है। तीन तलाक विधेयक को एक अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया था। तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती।

5- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना भी शामिल है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे दो हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे।

6- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देशभर में आंदोलन शुरू हो गया। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा।

9. बालाकोट एयर स्ट्राइक

14 फरवरी 2019 का का दिन कोई भी देशवासी नहीं भूल सकता है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जोरदार विस्फोट हुआ था। निशाने पर था CRPF के 78 वाहनों का काफिला। विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस पर पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर थी। ये आतंकी हमला आम चुनावों से ठीक पहले हुआ था और इस घटना को लेकर राजनीति भी गरमा गई थी।

दो सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज-2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा यानी LoC पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वाह के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैम्पों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहीं भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर इटली की एक पत्रकार ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 130-170 आतंकी मारे गए. इटली की पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो ने कहा कि 20 आतंकियों की मौत इलाज के दौरान हुई. 45 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. 11 ट्रेनर्स मारे गए थे।

इटालियन पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो

7-कृषि कानून

17 सितंबर 2020 ये वही तारीख है, जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानूनों को पास किया गया था। इस कानून के विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) ने आखिरकार इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में तीन कृषि कानून बनाए थे। पहला कानून था- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम -2020, दूसरा कानून था- कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और तीसरा कानून था- आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020..

8-नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का सबसे सराहनीय और बड़ा कदम था। नए संसद भवन में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था। 20 सितंबर को लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर को यह राज्यसभा से पारित हुआ था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद यह कानून में बदल गया। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े थे, इसके विरोध में किसी ने वोट नहीं किया था। इस बिल को लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद मंजूरी मिली थी।

10. 3 नए क्रिमिनल बिल पास

मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी हाल ही में लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास हुए है। आपराधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष के कुल 97 सांसद अनुपस्थित रहे इन्हें निलंबित किया गया है नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएग