देश में तेजी से डिजिटल हुई हरियाणा विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिया प्रशस्ति प्रमाण पत्र

चंडीगढ़, 26 मई (हि.स.)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से हरियाणा विधान सभा को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना को सबसे कम समय में सिरे चढ़ाने के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

यह प्रमाण पत्र नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरियाणा विधान सभा की नेवा टीम को दिया। इस टीम का नेतृत्व हरियाणा विधान सभा के सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने किया। शुक्रवार को विधानसभा की नेवा टीम ने विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को यह प्रमाण पत्र सौंपा।

दो दिवसीय इस कार्यशाला में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 161 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी उपस्थित रहे।

संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने पहले ही डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, विधान मंडलों को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए बल्कि बदलते समय के साथ कदम मिलाने के लिए इसे अपनाया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव आईएएस गुडे श्रीनिवास ने बताया कि नेवा परियोजना के तहत अभी तक देश के 9 विधानमंडल डिजिटल हो चुके हैं।

हरियाणा विधान सभा सचिव सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने बताया कि नेवा क्रियान्वयन के लिए 25 फरवरी 2021 को एमओयू साइन किया गया था। 8 अगस्त 2022 को शुरू हुए मानसून सत्र को पेपरलेस कर दिया गया था।

हरियाणा विधान सभा के संयुक्त सचिव नरेन दत्त ने बताया कि नेवा परियोजना के तहत विधान सभा सचिवालय सदन की कार्यवाही जिसमें कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित और अतारांकित प्रश्न तथा उनके जवाब, पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट इत्यादि सभी कार्य बिना कागज का प्रयोग किए प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव/प्रभात