बासमती के निर्यात पर लगी पाबंदियां तुरंत वापस ले केंद्र सरकार: भगवंत मान

पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय किसान मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मान ने ग्रामीण विकास फंड रोकने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा

लुधियाना, 15 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार के बासमती के निर्यात पर लगाई पाबंदी पंजाब और किसान विरोधी कदम है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मनमाने फ़ैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

शुक्रवार को पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में आयोजित दो दिवसीय किसान मेले के आखिरी दिन मौजूद बड़ी संख्या में किसानों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दुख के साथ कहा कि केंद्र सरकार का यह बेतुका फ़ैसला किसानों के साथ-साथ व्यापारियों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बासमती चावलों का कम से कम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर प्रति टन तय कर दिया है, जिससे बासमती की घरेलू कीमतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश किसान खेती की लागत बढऩे और कम भाव मिलने के कारण पहले ही संकट में डूबे हुए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश में बासमती का सबसे अधिक उत्पादन पंजाब में होता है और केंद्र सरकार का यह फ़ैसला हमारे किसानों के हितों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में फ़सलीय विविधता के अंतर्गत मूंग की दाल, बासमती और अन्य वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े प्रयास कर रही है, परन्तु दूसरी ओर केंद्र की ऐसी नीतियों से हमारी मुहिम को चोट पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का यह कदम किसान विरोधी और पंजाब विरोधी बताया है।

केंद्र सरकार के एक और पंजाब विरोधी फ़ैसले का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का ग्रामीण विकास फंड का 3622 करोड़ रुपये रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की पिछली सरकारों ने इस फंड का दुरुपयोग किया था, जिसका नुकसान अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यदि केंद्र सरकार यह आरडीएफ फंड जारी कर दे तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की 67 हजार किलोमीटर लिंक सडक़ें और अन्य बुनियादी ढांचे की कायाकल्प कर दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि किसानों को पराली के निपटारे के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाये, जिसमें 1500 रुपये केंद्र और एक हजार रुपये राज्य सरकार अदा करेगी। केंद्र सरकार ने इस सुझाव को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लिए यह शुभ संकेत है कि नौजवान अब खेती के लिए नये तरीके अपनाने में रुचि दिखाने लगे हैं। उन्होंने बताया कि किसान मेले के पहले दिन 1.09 लाख किसान शामिल, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील