केंद्र ने 31 मार्च तक बढ़ाई मणिपुर में अवैध प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स लेने की तारीख
इंफाल, 29 सितंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने मणिपुर में अवैध प्रवासियों की जानकारी और बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। चल रही प्रक्रिया योजना के अनुसार सितंबर के अंत तक समाप्त न होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है।
मणिपुर के गृह विभाग को जुलाई में भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स ने 22 और 23 जुलाई को चंदेल जिले में अवैध घुसपैठ की सूचना दी थी। मणिपुर, म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। राज्य सरकार में संयुक्त गृह सचिव पीटर सलाम ने कहा कि कुल मिलाकर 104 कैदी फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर 60 सजीवा जेल में और 70 इंफाल जेल में हैं। रिपोर्टों के मुताबिक वहां 104 अवैध म्यांमारी कैदी थे, जिनमें 74 पुरुष, 24 महिलाएं और छह नाबालिग हैं।
इसके बाद मणिपुर सरकार ने जुलाई में कहा था कि उसने राज्य में पहचाने गए अवैध अप्रवासियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने राज्य में लगभग 2,500 अवैध अप्रवासियों की पहचान की थी। इनमें से अधिकांश वर्तमान में टेंगनौपाल और चंदेल जिलों में हैं, जो म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। मणिपुर सरकार ने कहा था कि 301 बच्चों सहित कम से कम 718 म्यांमार नागरिक अवैध रूप से पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर सरकार को भेजे एक पत्र में राज्य सरकार से सितंबर के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, क्योंकि सरकार को इस अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना थी, लेकिन मणिपुर सरकार ने गृह मंत्रालय को यह प्रक्रिया अभी भी जारी होने की जानकारी दी है। सरकार ने यह भी बताया है कि इसे पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने विचार करने के बाद इस समय अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।केंद्र सरकार ने मणिपुर की राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह संशोधित समय अवधि के भीतर यानी 31 मार्च तक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उचित आवश्यक कार्रवाई करे।
हिन्दुस्थान समाचार/श्रीप्रकाश/सुनीत
