पूर्व मंत्री ताकू की आयोग के सदस्य नियुक्ति नीति में सुधार की अपील
इटानगर, 27 सितंबर (हि.स.)। पूर्व मंत्री बिदा ताकू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) के सदस्य नियुक्ति नीति में सुधार के लिए हस्तक्षेप की अपील करते हुए कुछ सुझाव भी दिए।
पूर्व मंत्री ताकू ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि नियुक्ति नीति की कमी और एपीपीएससी के अध्यक्षों सहित सदस्यों में अधिकतम राजनीतिक नियुक्ति के कारण आयोग की परीक्षा में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले और पेपर लीक के मुद्दे सामने आ रहे हैं।
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कुछ सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का अध्यक्ष का पद सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी सेवारत सदस्य को दिया जाना चाहिए और देश के यूपीएससी और अन्य राज्य पीएससी में इसका पालन किया जाना चाहिए।
सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से पहले राज्य राजस्व विभाग से सतर्कता मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, उसे जातीयता/धर्म/क्षेत्र या मौलिक विचार के किसी अन्य संबंध के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल, दबाव या हित समूह से संबद्ध नहीं होना चाहिए।
5 सदस्यों में से एक पद अरुणाचली महिला के लिए आरक्षित किया जाए और उसे अकादमिक रूप से अच्छी तरह से योग्य, उच्च सत्यनिष्ठा और नैतिकता वाला होना चाहिए।
अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तरह आवश्यक योग्यता, अनुभव, कम से कम 3 वर्ष और उससे अधिक का कार्यकाल रखने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बाकी सदस्य ग्रुप-ए श्रेणी की सेवा पृष्ठभूमि से होने चाहिए, जिनके पास राज्य/केंद्र सरकार के तहत कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए।
नियुक्ति के समय उस पर भ्रष्टाचार, दिवालियापन, मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बलता के सिद्ध आरोप नहीं होने चाहिए।
क्षेत्र, लिंग, जातीयता और विभिन्न व्यवसायों के संतुलन प्रतिनिधित्व पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
उसे नियुक्ति से पहले चल और अचल संपत्ति का विवरण घोषित करना चाहिए।
सरकार भर्ती मामलों में आयोग के अधिकारियों की निगरानी के लिए आयोग में एक सतर्कता विंग का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ स्तर का पुलिस अधिकारी, जो एसपी रैंक से कम न हो। उन्होंने ने अन्य कई सुझाव दिए।
हिन्दुस्तान समाचार /तागू/अरविंद
