Varanasi : कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने मंडल के सभी CMO को किया निर्देशित, अनुपस्थित डॉक्टरों पर करें कार्रवाई

वाराणसी। मंडलायुक्त (कमिश्नर) कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा की गई और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों (CMO) को उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पतालों में उपस्थित डॉक्टर्स पर समुचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि टेली-कंसल्टेशन डॉक्टरों द्वारा कार्यालय में एक व्यवस्थित सारणी के अनुसार किया जाए। साथ ही उन्होंने सीएचसी, पीएचसी व अस्पतालों में डॉक्टरों की नियमित और ससमय उपलब्धता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने और प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों के सत्यापन के बाद अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया।

साथ ही समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया की कंट्रोल रूम सेटअप कर समस्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। आयुष्मान भारत कार्ड के पंजीकरण में तेज़ी लाने और भौतिक सत्यापन किए जाने को निर्देशित किया।

बैठक में वाराणसी के ज़िलाधिकारी एस राजलिंगम, चंदौली की डीएम ईशा दुहन, जौनपुर के डीएम मनीष वर्मा और गाजीपुर की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी समेत मुख्य विकास अधिकारिगण तथा विभागों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मण्डल के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया की अपने जनपदों में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी कराया जाना सुनिश्चित करें तथा विशेषकर ग्रामीणों हेतु डॉक्टरों को वर्गीकृत कर कंसल्टेशन कराया जाए। जन औषधि केंद्र के संदर्भ में यह निर्देशित किया गया की पूर्व से ही डॉक्टरों से वार्ता कर केंद्रों में दवाइयों का स्टॉक किया जाए जिससे दवाइयों की उपलब्धता बाधित ना हो। मोतियाबिंद निवारण हेतु समुचित कार्ययोजना के अनुसार लाभार्थियों की स्क्रीनिंग कर डेटाबेस तैयार कर कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपदों के समस्त टीबी सेंटर का रखरखाव एवं संचालन सुदृढ़ कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया। जनपदों में समस्त लाभार्थियों को सोलर वाटर पम्प के वितरण 10 मार्च तक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। किसान सम्मान निधि के वितरण से पूर्व बैंक अकाउंट व केवाईसी के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कराये जाने तथा वितरण में दोहराव की स्थिति ना उत्पन्न होना सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपदों में आर्गेनिक फार्मिंग(जैविक खेती) को बढ़ावा देने हेतु किसानों के विभिन्न कैम्प के आयोजन तथा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन (एफ़पीओ) की नियमित बैठक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। गंगा ग्रामों को जैविक खेती से आच्छादित करने हेतु आगामी 2 माह में कार्य करने के लिए सभी सीडीओ को निर्देशित किया गया।

जनपदों में समस्त हैंडपंप की रीबोरिंग का कार्य मार्च माह कर अंत तक, गर्मी शुरू होने से पूर्व पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपदों में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टे तथा आवंटन हेतु डीड तथा अनुबंध का कार्य प्राथमिकता पर फरवरी माह के अंत तक किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। उसमे डिफाल्टर तहसीलदारों पर सख्ती का निर्देश दिया गया।